यूएई पर हमलों की निंदा, होर्मुज को खुला रखने के लिए संवाद पर जोर

अबूधाबी, 15 मई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों और निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस दौरान रक्षा सहयोग से लेकर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे तक विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए।

भारत और यूएई के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर सहमति बनी, वहीं ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी आपूर्ति से जुड़े समझौते भी किए गए। गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही भारतीय अवसंरचना क्षेत्र, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री मोदी अपने छह दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह अबूधाबी पहुंचे। यह उनकी पांच देशों की यात्रा की शुरुआत है, जिसके अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। अबूधाबी हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों ने राष्ट्रपति की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं के बीच हुई व्यापक वार्ता में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, ब्लू इकोनॉमी, फिनटेक, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए।

विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान ऊर्जा, रक्षा, शिपिंग, अवसंरचना और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौते हुए, जिससे भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिली है। यूएई की ओर से भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा भी की गई, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और स्पष्ट किया कि ऐसे हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने यूएई नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही संकट की घड़ी में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की देखभाल के लिए आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ खड़ा रहेगा और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत हमेशा समाधान के लिए संवाद एवं कूटनीति को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि होर्मुज मार्ग को स्वतंत्र और खुला बनाए रखना आवश्यक है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन अनिवार्य है।