भोपाल, 14 मई।
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राज्य स्तरीय समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर सभी विभाग कलेक्टर के समन्वय से बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों को तय जिम्मेदारियों के अनुरूप संचालित करें तथा सभी विभाग प्रमुख निर्धारित एसओपी के तहत 30 मई तक आवश्यक तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि गृह विभाग इस संपूर्ण व्यवस्था का नोडल विभाग रहेगा और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान वर्षा पूर्व तैयारियों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया तथा निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में सभी विभाग अपने दायित्वों को पूर्ण करें ताकि जनहानि की स्थिति न बने। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी जुड़े रहे तथा सेना के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि विगत वर्षों की बाढ़ स्थिति के अनुभवों के आधार पर विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, नगरीय विकास, राजस्व, गृह, कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मौसम विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मौसम पूर्वानुमान के लिए चिन्हित स्थानों पर केंद्र स्थापित करने और अलर्ट सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया तथा सभी विभागों को त्वरित सूचना आदान-प्रदान प्रणाली विकसित करने को कहा।
गृह विभाग को सेना समन्वय, राहत उपकरणों की तैयारी और नियंत्रण कक्ष संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व विभाग को चेकलिस्ट आधारित तैयारी, क्षति आकलन और राहत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी शिविर, जर्जर भवन चिन्हांकन और सुरक्षित स्थानांतरण का कार्य सौंपा गया है।
लोक निर्माण, परिवहन, नगरीय विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, खाद्य, ऊर्जा और महिला एवं बाल विकास विभागों को भी बाढ़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं।
मौसम विभाग को प्रतिदिन पूर्वानुमान और वर्षा संबंधी जानकारी साझा करने तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी को समय पर चेतावनी प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राहत कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए और अंतिम क्षेत्रों में भी पुल-पुलियों का निर्माण तेजी से पूरा किया जाए।
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