बिजली खरीद समझौतों पर कैबिनेट मंजूरी अनिवार्य, पारदर्शिता की नई व्यवस्था लागू

भोपाल, 14 मई।

मध्यप्रदेश में अब नई दीर्घकालीन और मध्यकालीन बिजली खरीद समझौते तथा बिजली आपूर्ति समझौते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की पूर्व मंजूरी के बाद ही लागू किए जाएंगे। इस निर्णय को शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

अब तक ऐसे समझौते कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्वीकृत किए जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में सभी प्रस्तावों को कैबिनेट स्तर पर अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1795 विभिन्न प्रकार के बिजली समझौते प्रभावी हैं, जिनकी कुल क्षमता 26012 मेगावाट है, जिसके चलते राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और मध्यप्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्य के रूप में कार्य कर रहा है।

इस नीति परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि दीर्घकालीन बिजली समझौते लंबे समय तक वित्तीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह आवश्यक माना गया कि ऐसे निर्णय राज्य हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जाएं। साथ ही बायोमास, सोलर, बैटरी स्टोरेज, पंप हाइड्रो स्टोरेज और न्यूक्लियर ऊर्जा जैसी नई तकनीकों से जुड़े प्रस्तावों पर भी शासन और वित्त विभाग के परामर्श की जरूरत महसूस की गई है।

ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय राज्य की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है तथा इसे ऊर्जा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र वर्तमान में सशक्त स्थिति में है, जहां सौर, पवन, थर्मल और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। यह नई व्यवस्था राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।