भाजपा का ‘संकल्प पत्र’ जारी, बंगाल में महिलाओं को 3 हजार भत्ता और मुफ्त बस यात्रा का वादा

कोलकाता, 10 अप्रैल 2026।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है, जिसे कोलकाता में अमित शाह ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का दावा करते हुए कई बड़े वादे सामने रखे।

घोषणापत्र में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है, जिसके तहत दोनों वर्गों को हर महीने तीन हजार रुपये देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को पंद्रह हजार रुपये की सहायता देने की बात भी शामिल है।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने और योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि में राज्य की ओर से तीन हजार रुपये जोड़कर कुल नौ हजार रुपये सालाना देने का वादा किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को राज्य की योजनाओं से जोड़कर गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। साथ ही उत्तर बंगाल में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित करने की योजना भी प्रस्तुत की गई है।

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी नौकरियों में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण, हर मंडल में महिला थाना और प्रत्येक पुलिस जिले में महिला डेस्क स्थापित करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा भी की गई है।

घोषणापत्र में कोलकाता के लिए दस वर्षों की विशेष विकास योजना, उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना, खेल विश्वविद्यालय का निर्माण, चार नए उपनगरों का विकास और दार्जिलिंग को हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख भी किया गया है।

राजनीतिक हमले में अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर बंगाल को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद बंगाल से ही चुना जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वर्तमान जनकल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी और ‘मछली-डिम’ जैसी खाद्य योजनाएं भी पूर्ववत जारी रहेंगी।