मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट ने लिए बड़े विकास निर्णय

भोपाल, 07 अप्रैल।

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफटीआरआई) खोलना, उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपये की मंजूरी और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए 10 हजार रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति शामिल है।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि एफटीआरआई का उद्देश्य प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन, बजट आकलन और रिसर्च को सशक्त बनाना है। शुरुआत में इसका संचालन प्रशासन अकादमी भोपाल से किया जाएगा। उज्जैन एयरपोर्ट के विकास में 590 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे और यह केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इससे सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान एयरबस विमानों का संचालन संभव होगा और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को अब 10 हजार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें प्रति वर्ष 100 नए और पहले से अध्ययनरत विद्यार्थी लाभांवित होंगे। मंत्रिपरिषद ने जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए 16,720 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग की आठ योजनाओं के लिए 2,952 करोड़ रुपये, चना एवं मसूर की उपार्जन योजना के लिए 3,174 करोड़ रुपये और वन क्षेत्र संरक्षण के लिए 5,215 करोड़ रुपये शामिल हैं।

आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति के लिए 3,039 करोड़ रुपये और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 693 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र और 120 गांवों के 1,358 परिवार लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद ने चने और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी; चने का 25 प्रतिशत और मसूर का 100 प्रतिशत खरीदने का निर्णय लिया गया।