सीएम मोहन यादव की हाई लेवल मीटिंग, विकास को लेकर दिए ताबड़तोड़ निर्देश

भोपाल, 15 मई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को देश में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को कम लागत में आवास उपलब्ध कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरणों को ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने, पात्र परिवारों को नि:शुल्क पट्टे वितरण और ग्रामीण आबादी भूमि घोषित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा समग्र मिशन और जल संरक्षण गतिविधियों को जन अभियान बनाने पर बल देते हुए कहा कि नदियों के उद्गम स्थलों को संरक्षित करने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएं। उन्होंने ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा तथा ‘जन्मभूमि से कर्मभूमि तक’ अभियान के तहत जल संरक्षण गतिविधियों से आमजन को जोड़ने की बात कही।

धार्मिक पर्यटन और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होमगार्ड बल के माध्यम से प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न समाजों द्वारा धर्मशालाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देने और जरूरतमंदों को राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने वाली कंपनियां अपने परिसरों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करें, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सके। उन्होंने सांदीपनी विद्यालय परिसरों में अकादमिक समय के बाद कौशल विकास और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शुरू करने की भी बात कही।

बैठक में सभी समाजों के बच्चों के लिए कॉमन हॉस्टल संचालित करने, प्रदेश में आईवीएफ सेंटर शुरू करने तथा एआई सेंटर, डेटा सेंटर और डीप टेक पार्क की दिशा में समयबद्ध कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

कपास उत्पादक किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने खंडवा और बुरहानपुर मंडियों में कपास पर मंडी शुल्क एक रुपये से घटाकर 55 पैसे करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में बॉयोमैट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने और स्वयं निरीक्षण करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलावों का संकेत देते हुए तकनीकी और मेडिकल विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।