उर्वरक संकट पर सरकार पर कांग्रेस का हमला, पीएम-प्रणाम योजना को बताया निष्प्रभावी

नई दिल्ली, 12 मई

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर खरीफ सीजन में उर्वरक संकट को लेकर गंभीर विफलता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि 390.54 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग के मुकाबले मौजूदा भंडार केवल 51 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पा रहा है। साथ ही सरकार की पीएम-प्रणाम योजना को पूरी तरह निष्प्रभावी बताया गया है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि वर्ष 2023 में शुरू की गई पीएम-प्रणाम योजना के तीन वर्ष पूरे होने के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को अब तक प्रोत्साहन राशि जारी नहीं की गई है। इसके चलते योजना के परिणाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और किसान अब भी आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री की उस अपील पर भी सवाल उठाया जिसमें किसानों से रासायनिक उर्वरक का उपयोग 50 प्रतिशत तक कम करने की बात कही गई थी। उनका कहना है कि किसान अचानक खेती के तरीके नहीं बदल सकते और न ही वैकल्पिक कृषि प्रणाली पर तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं, खासकर तब जब सरकार स्वयं अपनी योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं दे रही है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए स्पष्ट योजना, निवेश, वैज्ञानिक सहयोग और मजबूत संस्थागत व्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन वर्तमान में सरकार केवल प्रचार और मीडिया अभियानों तक सीमित नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश की 46.1 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे में यदि सरकार इस वर्ग के लिए प्रभावी नीति नहीं बना रही है तो यह गंभीर सवाल है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई को एक कार्यक्रम के दौरान वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच देशवासियों से ईंधन की बचत, अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने, सोने की खरीद कम करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण ईंधन और उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है, इसलिए नागरिकों को भी सहयोग करना चाहिए।