मुसाबनी, 22 मई।
मुसाबनी प्रखंड के आदिवासी समुदायों के पारंपरिक स्वशासन की पुनर्स्थापना के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। विभिन्न गांवों के माझी बाबा और मुंडा बाबाओं ने एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में उपायुक्त कार्यालय का रुख किया और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें पुरजोर तरीके से रखीं।
उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए वर्तमान में कार्यरत गैर-जनजातीय ग्राम प्रधानों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई और आदिवासी परंपरा के अनुरूप व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
प्रतिनिधियों का तर्क है कि उनके गांवों में पीढ़ियों से चली आ रही आदिवासी स्वशासन प्रणाली को दरकिनार किया जा रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मुसाबनी के कई राजस्व गांवों में पारंपरिक व्यवस्था के बजाय गैर-जनजातीय प्रधान काम कर रहे हैं, जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल है।
इस संबंध में उन्होंने छह अप्रैल 2026 को जारी उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक-128 का हवाला देते हुए मांग की है कि संबंधित गांवों में माझी बाबा एवं मुंडा बाबाओं की पहचान कर ग्राम सभा का संचालन उन्हीं के नेतृत्व में किया जाए।
दुर्गा चरण मुर्मू के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था और पेसा नियमावली 2025 के नियमों के तहत ही ग्राम सभाएं आयोजित होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करते हुए मुसाबनी प्रखंड के सभी राजस्व गांवों में पारंपरिक प्रधानों को मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति और स्वशासन के ढांचे को मजबूती मिल सके।
ज्ञापन सौंपने वाले समूह में लाउकेशरा-159 के प्रधान बी. शंगामाटिया समेत मुसाबनी के आसपास के कई गांवों के माझी बाबा और मुंडा बाबा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई है।
उनका मानना है कि पारंपरिक व्यवस्था के लागू होने से न केवल आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण होगा, बल्कि सामुदायिक विकास के निर्णय भी उनकी अपनी स्वशासी प्रणाली के तहत ज्यादा प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे।
