भोपाल, 14 मई।
खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाना सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल घोषणा करने से किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल सकेगा।
गुरुवार को जारी बयान में जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा लगातार किसानों को एमएसपी का लाभ मिलने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इससे अलग दिखाई देती है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में किसान अब भी अपनी फसलें समर्थन मूल्य से कम दरों पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि प्रदेश में किन-किन फसलों की खरीद वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, इसकी स्पष्ट जानकारी जनता को दी जानी चाहिए।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दलहन, तिलहन, सरसों, मोटा अनाज और मूंग जैसी कई खरीफ फसलें बाजार में एमएसपी से कम कीमत पर बिक रही हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और कर्ज के बोझ व पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें मजबूरी में कम दाम पर उपज बेचनी पड़ती है।
जीतू पटवारी ने कहा कि यदि सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है, तो एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र और राज्य सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को केवल वादे और घोषणाएं नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही किसानों से अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की।
.jpg)
