पीएम मोदी ने बंगाल के लिए छह गारंटी की घोषणा, भाजपा सत्ता में आए तो लागू होगा 7वां वेतन आयोग

हाल्दिया और आसनसोल, 09 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर लागू की जाने वाली छह प्रमुख गारंटी का ऐलान किया और साथ ही 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में जवाबदेह प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री ने हल्दिया में आयोजित रैली में कहा कि इन छह गारंटी के तहत जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी प्रशासन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि भ्रष्टाचार, बेटी के खिलाफ अन्याय और बलात्कार के मामलों की फाइलों की पुनः जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने पर राज्य में शरणार्थियों को संविधान द्वारा मिले अधिकार मिलेंगे, जबकि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता आते ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी।

प्रधानमंत्री ने दोहरी सरकार की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भाजपा के नेतृत्व में हों। उन्होंने कहा कि इससे बंगाल में विकास को तेजी मिलेगी और मत्स्य पालन तथा समुद्री खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की मत्स्य विभागीय पहलों और मछुआरों के कल्याण के लिए किए गए बजट का भी उल्लेख किया।

आसनसोल में आयोजित दूसरी रैली में मोदी ने कहा कि केवल भाजपा-एनडीए सरकार ही क्षेत्र की औद्योगिक ताकत को पुनः स्थापित कर सकती है और "माफिया शासन" से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे निर्दयी बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोग अब केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि कार्य और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेंगे। उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि 4 मई के बाद भाजपा सरकार हर समस्या का समाधान करेगी और राज्य में सुशासन स्थापित करेगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है।