चुनाव
14 May, 2026

16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू, मतदाता सूची होगी अपडेट

निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।

नई दिल्ली, 14 मई।

निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सूची को अद्यतन करने की व्यापक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आयोग के अनुसार इस अभियान के पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर शेष पूरे देश को कवर किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया लागू होगी।

इस दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे, जिनकी सहायता के लिए 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट भी तैनात रहेंगे, जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग ने सभी दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संदेश जारी कर सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण में सक्रिय भागीदारी करें और गणना प्रपत्र भरें, ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रहें और अपात्र नामों को हटाया जा सके।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में प्रारूप सूची 5 जुलाई को प्रकाशित होगी और अंतिम सूची 6 सितंबर को जारी की जाएगी। दादरा नगर हवेली और दमन-दीव के लिए प्रारूप सूची 10 जुलाई और अंतिम सूची 11 सितंबर को आएगी।

उत्तराखंड में प्रारूप सूची 14 जुलाई और अंतिम सूची 15 सितंबर को प्रकाशित होगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रारूप सूची 21 जुलाई और अंतिम सूची 22 सितंबर को जारी की जाएगी।

तेलंगाना और पंजाब में यह सूची 31 जुलाई और 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी, जबकि कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में 5 अगस्त को प्रारूप और 7 अक्टूबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

नागालैंड में यह प्रक्रिया 20 सितंबर और 22 नवंबर को पूरी होगी, वहीं त्रिपुरा में प्रारूप सूची 21 अक्टूबर और अंतिम सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

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