नई दिल्ली, 11 जून।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का वस्त्र और परिधान क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है तथा अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में करीब दो करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए यह बात गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।
गिरिराज सिंह ने बताया कि वर्तमान में वस्त्र उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 53 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उनके अनुसार बीते वर्षों में यह क्षेत्र कम लागत वाले उत्पादन केंद्र की छवि से आगे बढ़कर डिजाइन, नवाचार, स्थिरता और निर्यात आधारित वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 5एफ विजन के तहत खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फैशन और फैशन से विदेश तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया गया है। इससे किसानों, बुनकरों, कारीगरों, निर्माताओं और निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।
मंत्री के अनुसार भारत का वस्त्र उद्योग वर्ष 2025-26 में लगभग 190 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है और वर्ष 2030 तक इसे 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह घरेलू वस्त्र बाजार का आकार भी 2014-15 के लगभग छह लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया कि पीएम मित्रा पार्क, पीएलआई योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, वस्त्र निर्यात संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय फाइबर मिशन और कच्चा माल सहायता योजना जैसी पहलों के माध्यम से निवेश, तकनीकी उन्नयन, निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपास किसानों को समर्थन देने के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है और कपास पर आयात शुल्क भी हटाया गया है।
गिरिराज सिंह ने कहा कि आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी जैसी योजनाओं से निर्यात को मजबूती मिली है। भारत का मुक्त व्यापार समझौता नेटवर्क भी लगातार विस्तारित हुआ है और अब 56 देशों तक पहुंच चुका है, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने 135 देशों में निर्यात वृद्धि दर्ज की है।
मंत्री ने बताया कि तकनीकी वस्त्र क्षेत्र का बाजार लगभग 6 अरब डॉलर से बढ़कर 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सात पीएम मित्रा पार्क और विभिन्न एकीकृत वस्त्र पार्कों के माध्यम से करीब 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश तथा लगभग 21 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।
वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को नई पहचान मिली है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत लगभग दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे लाखों बुनकरों को लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि जीआई टैगिंग, सरकारी ई-मार्केटप्लेस इंडिया हैंडमेड पोर्टल, मेगा हथकरघा क्लस्टर और बुनकरों की मुद्रा योजना जैसी पहलें आजीविका सशक्त बनाने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।
वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र में कार्यबल तथा उद्यमी के रूप में उभर रही हैं।
