नई दिल्ली, 11 जून।
भारत-ब्रिटेन तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आईटी उद्योग की प्रमुख संस्था नैसकॉम ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल (TAC) के गठन की घोषणा की है। यह परिषद ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिए एक रणनीतिक उद्योग सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी और द्विपक्षीय तकनीकी साझेदारी को गति देने के लिए सुझाव देगी।
इस पहल का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच तकनीकी सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सीमा-पार निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा प्रतिभा विकास और कारोबार को आसान बनाना है। इसके माध्यम से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत व्यापार को दोगुना करने और ‘विजन 2035’ के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
काउंसिल का मुख्य फोकस भारत-ब्रिटेन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर को और मजबूत करना होगा, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को ब्रिटेन की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया जा सके।
वर्तमान में ब्रिटेन भारतीय तकनीकी उद्योग के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जबकि भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। इस संदर्भ में भारत के उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन ने कहा कि तकनीकी सहयोग दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे रहा है और यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।
उन्होंने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां ब्रिटेन में उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित कर रही हैं, स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित कर रही हैं और नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि को भी मजबूती मिल रही है।
काउंसिल के शुभारंभ के साथ जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की प्रमुख तकनीकी कंपनियां ब्रिटेन में 35,000 से अधिक नौकरियों को समर्थन दे रही हैं। इनमें से लगभग 62 प्रतिशत कर्मचारी लंदन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे ब्रिटेन की क्षेत्रीय विकास नीति को भी मजबूती मिल रही है।
ये कंपनियां ग्रेटर मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड, वेल्स और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल क्षमताओं के विकास और उच्च मूल्य वाली नौकरियों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने कहा कि भारत-ब्रिटेन तकनीकी साझेदारी अब केवल व्यापारिक संबंध नहीं रह गई है, बल्कि यह दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन का एक रणनीतिक स्तंभ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह काउंसिल सरकार और उद्योग को एक साझा मंच प्रदान करेगी, जहां भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर मिलकर काम किया जा सकेगा।
