मध्य प्रदेश
01 Jul, 2026

कामकाज की समीक्षा में कलेक्टर सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश

राजगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, खाद वितरण, पौधरोपण और लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

राजगढ़, 01 जुलाई।

राजगढ़ में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में श्रम योगी मानधन योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी वृहद पौधरोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और जनपद पंचायतों के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उप संचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी ली। उन्होंने निजी समितियों द्वारा एक टोकन पर किए गए खाद वितरण का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों की नियमित जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

पीएमएफएमई योजना में अपेक्षित आवेदन नहीं मिलने पर कलेक्टर ने जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक को लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के वेतन रोकने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। खिलचीपुर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार से नियमानुसार वसूली करने के निर्देश दिए गए। साथ ही तय समय तक कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निलंबन की चेतावनी भी दी गई।

बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों में सोलर लाइट स्थापना, ई-ऑफिस में लंबित प्रकरणों और सार्थक पोर्टल की भी समीक्षा की गई। सार्थक पोर्टल पर कम उपस्थिति और बैठक से अनुपस्थित रहने पर डीएम नान के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर चार पंचायत सचिवों और तीन नायब तहसीलदार न्यायालयों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। शिकायतों के गलत ट्रांसफर को लेकर लोक सेवा प्रबंधक और जल निगम के प्रति भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई।

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