सरदार सरोवर समझौते पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, जीतू पटवारी ने मांगा श्वेत पत्र

भोपाल, 9 जुलाई।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े समझौते को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मध्यप्रदेश के अधिकारों और किसानों के हितों से समझौता किया गया है। पटवारी ने पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने और विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की।

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरदार सरोवर बांध से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों में प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का बड़ा हिस्सा मध्यप्रदेश में होने के बावजूद परियोजना से सबसे अधिक विस्थापन और नुकसान भी प्रदेश को उठाना पड़ा।

पटवारी ने दावा किया कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 230 संभावित गांवों में से 178 मध्यप्रदेश में हैं, जबकि गुजरात में 19 गांव प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में करीब 23,600 परिवार विस्थापित हुए, वहीं गुजरात में लगभग 4,000 परिवार प्रभावित हुए।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने पहले करीब 76.69 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है और इस समझौते की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी को घटाकर 231 करोड़ रुपये में निपटाने और 1,268 करोड़ रुपये बचाने की बात कही गई है। पटवारी ने इस पूरे मामले की जानकारी जनता के सामने रखने की मांग की।

पत्रकार वार्ता में पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज, भ्रष्टाचार और नीतियों की कमी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 5.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और हाल ही में 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण लिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज और जनता के धन का उपयोग विकास कार्यों की जगह प्रचार और आयोजनों पर कर रही है। पटवारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्रों में स्पष्ट नीति नहीं होने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल बंद होने, पेपर लीक और आरजीपीवी से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा की मांग दोहराई। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है और इससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

जीतू पटवारी ने महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अपराध, नशे और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की आस्था, संस्कृति और जीवन रेखा है और कांग्रेस प्रदेश के अधिकारों, किसानों के हितों तथा नर्मदा से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी।