नई दिल्ली, 23 जुलाई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ईडी ने विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले कुछ चैरिटेबल ट्रस्टों के जरिए संचालित अवैध गतिविधियों के खिलाफ पांच राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन ट्रस्टों का इस्तेमाल विदेशों से फंड प्राप्त कर उसे भारत में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने जैसी गतिविधियों में किया जा रहा था। यह मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि कुछ गैर-सरकारी संगठन और ट्रस्ट विदेशों से बड़ी मात्रा में चंदा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस धन का उपयोग समाज सेवा के बजाय कथित रूप से अवैध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ईडी की टीमों ने जब इन स्थानों पर दबिश दी, तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। इनसे संकेत मिले कि विदेशी फंड को हवाला और अन्य अवैध माध्यमों से भारत लाया जा रहा था। इसके बाद यह राशि नकद के रूप में बांग्लादेशी नागरिकों तक पहुंचाई जाती थी, ताकि उन्हें देश में बसाने और फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद की जा सके। जांच में कई बिचौलियों और स्थानीय एजेंटों की भूमिका भी सामने आई है, जो धन के लेनदेन और लोगों को ठिकाना उपलब्ध कराने का काम करते थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ट्रस्टों ने समाज सेवा और मानवता की आड़ में यह पूरा नेटवर्क संचालित किया। दिल्ली के मदनपुर खादर क्षेत्र स्थित एक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिम बंगाल के कबीरबाग क्षेत्र में संचालित एक संस्था तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ अन्य ट्रस्ट इस रैकेट में शामिल पाए गए। इन संस्थाओं के बैंक खातों की जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन का पता चला है, जो सामान्य चैरिटेबल गतिविधियों की तुलना में कहीं अधिक है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यह राशि सीधे विदेशों से प्राप्त हुई थी और उसके स्रोत संदिग्ध हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन फंडों को किस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए भेजा गया और इसके पीछे कौन-सी ताकतें सक्रिय थीं।
इस मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस नेटवर्क का संबंध किसी आतंकी या अलगाववादी संगठन से है, क्योंकि इस तरह का फंड ट्रांसफर और अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। सरकार पहले भी विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को सख्त कर चुकी है, ताकि इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके बावजूद यह मामला सामने आने से स्पष्ट होता है कि कुछ तत्व अब भी कानून को चकमा देने के नए तरीके खोज रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन अब उसे विदेशों से वित्तीय सहायता मिलने के कारण उसका दायरा और बढ़ गया है। इसलिए विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और ट्रस्टों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी संगठनों का नियमित ऑडिट कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विदेशी धन का उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए ही हो। इसके साथ ही सीमा पर निगरानी और खुफिया तंत्र को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के नेटवर्क समय रहते पकड़े जा सकें।
ईडी की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार अवैध गतिविधियों और देशविरोधी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जांच एजेंसियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में आगे और क्या खुलासे होते हैं तथा इस पूरे नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं। इतना निश्चित है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और सख्त कार्रवाई ही देश की सुरक्षा, कानून के शासन और जनता के विश्वास को मजबूत बनाए रख सकती है।
