भोपाल : नौ साल बाद लौटेंगे छात्रसंघ चुनाव, निष्पक्ष मतदान सबसे बड़ी चुनौती

भोपाल, 04 अगस्त।

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करीब नौ वर्ष बाद छात्रसंघ चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से सितंबर 2026 के पहले दस दिनों में चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद चुनावी तैयारियों को गति मिली है। वर्ष 2017 के बाद पहली बार विद्यार्थी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

प्रदेश में लगभग 70 से 80 विश्वविद्यालय और 2,700 से अधिक महाविद्यालय हैं, जहां लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ऐसे में इस बड़े लोकतांत्रिक आयोजन का असर पूरे उच्च शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। चुनाव प्रक्रिया के साथ कानून-व्यवस्था, परिसर की सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों को पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, फीस, परिवहन, खेल और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के सामने रखने का लोकतांत्रिक मंच उपलब्ध कराते हैं। छात्र राजनीति को नेतृत्व विकास की पहली सीढ़ी भी माना जाता है और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इसी मंच से की है।

हालांकि चुनावों को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने हैं। शिक्षाविदों और अभिभावकों का एक वर्ग मानता है कि यदि प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया तो गुटबाजी, अनुशासनहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंसक घटनाओं जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया छात्रों में नेतृत्व क्षमता, जवाबदेही और संवाद की संस्कृति को मजबूत करती है।

वर्ष 2006 में उज्जैन के माधव कॉलेज में हुई घटना के बाद छात्रसंघ चुनावों की व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित लिंग्डोह समिति की सिफारिशों को चुनाव प्रक्रिया का आधार बनाया गया। समिति ने उम्मीदवारों की पात्रता, 75 प्रतिशत उपस्थिति, चुनाव खर्च की सीमा, सीमित चुनाव अवधि और बाहरी हस्तक्षेप पर नियंत्रण जैसे दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।

इस बार चुनावों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन लिंग्डोह समिति की सिफारिशों का कितना प्रभावी पालन सुनिश्चित करते हैं। निष्पक्ष मतदान, सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।