लखनऊ, 05 अगस्त।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही आरंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को सदन में हुए हंगामे पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसदीय मर्यादा का उल्लंघन लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा को प्रभावित करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को यह विचार करना चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी संसदीय परंपराएं छोड़ रहे हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। संवाद, सहमति और असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व सरकार की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना है। वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को सदन के समक्ष रखे। उन्होंने यह भी कहा कि बीते साढ़े चार वर्षों के दौरान कई बार विपक्ष के सदस्य वेल तक आए, लेकिन अपनी बात रखने के बाद वापस अपनी सीटों पर लौट गए।
विधानसभा अध्यक्ष ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के आचरण में कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रयास लगातार यही रहा कि सदन की कार्यवाही संविधान की गरिमा के अनुरूप संचालित हो। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विधायिका में विभिन्न क्षेत्रों के योग्य और अनुभवी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं।
उन्होंने सदन की एक पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी उन्होंने नेता सदन के सम्मान की बात कही थी। उनका कहना था कि शपथ लेने के साथ ही प्रत्येक सदस्य पर सदन के नेता का सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है। यदि राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इस परंपरा का पालन नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होगी और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी कम होगा।
महाना ने कहा कि बहस और मतभेद लोकतंत्र की ताकत हैं, लेकिन संसदीय मर्यादा और भाषा की गरिमा हर हाल में बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि मंगलवार को सदन में जो कुछ हुआ, उससे उन्हें दुख और निराशा हुई। उन्होंने कहा कि एक सदस्य के व्यवहार ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी आहत किया, क्योंकि बार-बार समझाने के बावजूद भाषा की मर्यादा का पालन नहीं किया गया और सदन के बाहर भी वही रवैया जारी रहा।
उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में जो कुछ सीखा, उसे सदन की कार्यप्रणाली में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन यदि सदस्य स्वयं अनुशासित व्यवहार नहीं करेंगे तो किसी भी संवैधानिक संस्था का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। उन्होंने सभी सदस्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भविष्य की संसदीय परंपराओं पर विचार करने और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों के अनुरूप आचरण करने की अपील की।
विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनके मना करने के बावजूद कुछ सदस्यों ने सदन की फोटो और वीडियो मीडिया तथा सोशल मीडिया पर साझा किए, जो आपत्तिजनक है। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसी रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इस बार निर्देशों की अनदेखी की गई। उनका कहना था कि किसी एक सदस्य का व्यवहार केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे विधानसभा के सभी 403 सदस्यों की छवि प्रभावित होती है।
गौरतलब है कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन की वेल में पहुंचकर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे। अध्यक्ष द्वारा रोकने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहने पर उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 11:20 बजे सदन को पहले आधे घंटे के लिए स्थगित किया और बाद में स्थगन की अवधि बढ़ाकर दोपहर एक बजे तक कर दी।
