राजस्व प्रकरणों पर सख्ती, कलेक्टर ने समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश

ग्वालियर, 11 अप्रैल 2026।

ग्वालियर जिले में राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर, एडीएम सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व प्रकरणों के अलावा सीएम हेल्पलाइन, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, फार्मर आईडी तथा राजस्व और वन विभाग से जुड़े मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राजस्व अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही को प्रभावी बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शासकीय भूमि पर कब्जा स्वीकार्य नहीं है और अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी सख्ती बरती जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो अधिकारी अपने दायित्वों में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजे जाएं।

बैठक में लंबित राजस्व वसूली प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को इन मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे लंबित मामलों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए नियमित सुनवाई की जाए और उनकी प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाए।