कोलकाता, 12 मई।
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बैंकशाल अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है। एजेंसी ने अदालत से उन्हें दस दिनों की ईडी हिरासत में देने की मांग की है।
ईडी की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि कोविड काल के दौरान सुजीत बोस से जुड़े एक रेस्तरां के बंद रहने के बावजूद करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन हुए थे। एजेंसी का कहना है कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं और यदि उन्हें रिहा किया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और कई सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिए।
एजेंसी ने यह भी बताया कि शुरुआत में समन के बावजूद वे पेश नहीं हुए थे और बाद में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। ईडी का दावा है कि यदि उन्हें अभी रिहा किया गया तो वे अन्य आरोपितों को सतर्क कर सकते हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी।
वहीं बचाव पक्ष के वकील ने गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 2022-23 के दस्तावेजों के आधार पर अब गिरफ्तारी का औचित्य क्या है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं है।
ईडी ने अदालत को बताया कि भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी अयन शील से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों में यह सामने आया है कि सुजीत बोस ने दक्षिण दमदम नगर पालिका में कई अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश की थी। जांच में निताई दत्ता का नाम भी सामने आने का दावा किया गया है।
एजेंसी के अनुसार, दक्षिण दमदम नगर पालिका में करीब 150 अभ्यर्थियों की सिफारिशों से जुड़ी जानकारी मिली है। आरोप है कि इन सिफारिशों के बदले अनुचित लाभ लिया गया और अवैध रूप से अर्जित धन को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया। इन खातों की जांच जारी है।
गिरफ्तारी के बाद सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय से बिधाननगर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद अदालत में पेश किया गया।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
