युवाओं को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक अभियान है शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना : राज्यमंत्री गौर

भोपाल, 15 मई।

मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ का शुभारंभ करते हुए इसे युवाओं को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक अभियान बताया और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण किट वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया तथा विधायक भगवानदास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां भोपाल, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों से चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि यह योजना उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह एक ठोस कदम है, जो उन्हें कौशल, शौर्य, समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि 45 दिन की यह पहली रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़े मूल्यों की भी शिक्षा दी जाएगी, ताकि युवा राष्ट्रसेवा की दिशा में आगे बढ़ सकें।

मंत्री गौर ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार ओबीसी छात्रावासों में निःशुल्क मेस सुविधा शुरू की जा रही है तथा दिल्ली छात्रगृह योजना की सहायता राशि को 1550 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा ‘सोशल इंपैक्ट बॉन्ड’ के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर विदेश भेजने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जो राज्य के लिए एक नई उपलब्धि है।

इस अवसर पर महापौर मालती राय ने योजना को युवाओं के लिए लाभकारी बताते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना की, वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया और विधायक भगवानदास सबनानी ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया।

आयुक्त सौरभ सुमन ने जानकारी दी कि इस योजना के लिए 6,687 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद 3,664 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 2,030 छात्र और शेष छात्राएं शामिल हैं, जिन्हें सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।