आबकारी घोटाला मामला: उच्च न्यायालय में सुनवाई टली, पक्षकारों ने बनाई दूरी

नई दिल्ली, 08 मई।

दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कुल 22 आरोपितों को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने इस मामले में अगली तारीख 11 मई तय की है।

इस प्रकरण में अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नेता दुर्गेश पाठक ने अदालत की कार्यवाही से स्वयं को अलग रखने का निर्णय लिया है। तीनों ने न तो स्वयं उपस्थित होकर और न ही किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने की बात कही है। उन्होंने न्यायालय को पत्र भेजकर संबंधित न्यायाधीश पर भरोसा न होने की बात उठाई है और इसके विरोध में सत्याग्रह करने की घोषणा की है। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने पूर्व में संकेत दिया था कि तीन एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जा सकते हैं।

इससे पहले 20 अप्रैल को न्यायालय ने केजरीवाल की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वह बिना किसी प्रभाव या दबाव के अपने कर्तव्य का पालन करेगी और न्यायिक अनुभव के आधार पर निर्णय देगी।

अदालत ने उस समय यह भी कहा था कि न्यायपालिका को ही प्रश्नों के घेरे में रखा जा रहा है, जबकि वह निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर रही है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि उसने सभी पहलुओं पर विचार कर बिना किसी प्रभाव के आदेश पारित किए हैं। साथ ही यह भी कहा गया था कि सुनवाई में तर्क हिंदी में प्रस्तुत किए गए, इसलिए आदेश भी हिंदी में जारी किया जाएगा।

न्यायालय ने पूर्व की कार्यवाही का हवाला देते हुए यह भी उल्लेख किया था कि संबंधित मामले में प्रारंभिक स्तर पर राहत प्रदान की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि बिना दूसरी पक्ष की दलीलें सुने सेशन कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए गए थे और प्रारंभिक सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष उपस्थित नहीं थे।