ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के समापन पर भारत ने वैश्विक शासन व्यवस्था में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि सदस्य देशों के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर मतभेदों के चलते संयुक्त घोषणा जारी नहीं हो सकी और इसके स्थान पर भारत की अध्यक्षता में चेयर स्टेटमेंट जारी किया गया।
भारत ने बैठक में कहा कि मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाएं वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं और इनमें सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। भारत ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दोहराते हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही।
इसके साथ ही भारत ने वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में भी सुधार पर जोर दिया और कहा कि विकासशील देशों को आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के तहत एक अधिक समावेशी और नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक के समापन पर जारी चेयर स्टेटमेंट में ब्रिक्स देशों ने पश्चिम एशिया पर अलग-अलग राष्ट्रीय मतों को स्वीकार करते हुए संवाद, कूटनीति और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। साथ ही नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही गई।
आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए देशों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंक वित्तपोषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता दोहराई तथा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
मानवीय मुद्दों पर चिंता जताते हुए ब्रिक्स देशों ने वैश्विक मानवीय संकटों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में कमी पर चिंता व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग की।
चेयर स्टेटमेंट में गाजा पट्टी को फिलिस्तीन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य के अधिकार का समर्थन दोहराया गया, हालांकि गाजा संबंधी कुछ प्रावधानों पर एक सदस्य देश ने आपत्ति जताई।
भारत ने बताया कि मतभेदों के बावजूद अधिकांश मुद्दों पर साझा सहमति बनी है, जिनमें वैश्विक शासन सुधार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कृषि, स्वास्थ्य और मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल हैं।
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