मध्यप्रदेश आवास योजना में नंबर वन, 10 लाख घरों को मिली मंजूरी

भोपाल, 15 मई।

मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में देशभर में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को गति मिली है और इसी दिशा में यह ऐतिहासिक प्रगति सामने आई है।

प्रदेश में अब तक दस लाख से अधिक आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिससे मध्यप्रदेश ने आवास निर्माण और हितग्राहियों को घर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासों की ग्राउंडिंग में मध्यप्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में 98.04 प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग पूर्ण हो चुकी है, जो प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्यप्रणाली का परिणाम है।

विभागीय जानकारी के अनुसार नौ लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर पात्र हितग्राहियों को सौंपा जा चुका है। इस योजना से हजारों परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के शहरी परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिसके तहत आर्थिक सहायता देकर मूलभूत सुविधाओं से युक्त पक्का घर सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य सरकार के सतत प्रयासों और निगरानी के कारण प्रदेश लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र शहरी परिवार तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए कार्य लगातार जारी है। इस योजना से न केवल आवास निर्माण को गति मिली है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। भविष्य में भी योजना को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।