डॉ. निवेदिता शर्मा बनीं बाल आयोग की अध्यक्ष, बच्चों के अधिकारों पर फोकस

भोपाल, 07 मई।

मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद गुरुवार शाम इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया।

नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने नियुक्ति पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बालक-बालिकाओं के हित में कार्य करने का अवसर मिला है, और वे राज्य में बच्चों के सर्वांगीण कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठजनों और शुभचिंतकों के मार्गदर्शन से उन्हें निरंतर सहयोग मिलता रहा है, जिसे वे आगे भी बनाए रखेंगी।

उल्लेखनीय है कि डॉ. शर्मा पूर्व में भी आयोग की सदस्य रह चुकी हैं और विभिन्न जिलों में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। आयोग बाल अधिकारों की सुरक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करता है।

वर्ष 2022 से आयोग से जुड़ने के बाद उन्होंने प्रदेश में कई संवेदनशील मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई है और बच्चों से जुड़े अन्यायपूर्ण मामलों को उजागर कर उनके समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से छात्रावासों, मदरसों और विद्यालयों की जांच को लेकर उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही है।

डॉ. निवेदिता शर्मा मूल रूप से ग्वालियर की निवासी हैं और लंबे समय से बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी के साथ-साथ विधि अध्ययन भी किया है। वे कई शोध पत्र प्रकाशित कर चुकी हैं तथा रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का लेखन भी कर चुकी हैं।