उत्तर प्रदेश
25 May, 2026

जीएसटी में यूपी का रिकॉर्ड प्रदर्शन, 98.8% लक्ष्य पूरा कर दूसरे स्थान पर राज्य

उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी और वैट से 98.8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा 21.82 लाख करदाताओं के साथ शीर्ष राज्य बनने के साथ राजस्व वृद्धि और डिजिटल प्रशासन पर जोर दिया गया।

लखनऊ, 25 मई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने जीएसटी और वैट से कुल 1 लाख 15 हजार 977 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इस प्रदर्शन के साथ प्रदेश जीएसटी संग्रह में देशभर में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे।

प्रदेश में 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाता वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन को प्राथमिकता दी जाए और कर प्रणाली को अधिक सरल व डिजिटल बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिला, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो और व्यापारियों को त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने छोटे कारोबारियों को जागरूक करने, करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने और नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जीएसटी बकाया से 2658 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है, जबकि वैट बकाया से 800 करोड़ रुपये और प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को कुल 1 लाख 98 हजार 071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी और वैट दोनों शामिल हैं। अप्रैल 2026 में 10 हजार 896 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है।

जोनवार प्रदर्शन में गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, वाराणसी और मुरादाबाद जोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के जरिए निगरानी और अधिक प्रभावी बनाई जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि बोगस फर्म मामलों में 477 एफआईआर दर्ज और 168 गिरफ्तारियां की गई हैं।

राज्य में अपील निस्तारण की 63 हजार 797 मामलों का समाधान किया गया है, जबकि लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया है। जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है और औसत 27 दिनों में रिफंड जारी किया जा रहा है।

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