क्या सुधार की आड़ में लिया गया जोखिम बन सकता है “आत्मघाती कदम”? — बालेंद्र शाह सरकार के फैसले पर बड़ा सवाल

नेपाल की राजनीति एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फैसले को लेकर चर्चा में है। प्रधानमंत्री द्वारा कथित रूप से 1594 पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाने और कई संस्थानों में शीर्ष पद खाली करने का निर्णय सामने आया है। इस कदम को सरकार “सुधार और पारदर्शिता” की दिशा में उठाया गया जरूरी फैसला बता रही है, लेकिन विपक्ष और विशेषज्ञ इसे एक बड़े जोखिम के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या यह कदम वास्तव में सुधार की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है या फिर यह इतना बड़ा प्रयोग है, जो आगे चलकर प्रशासनिक व्यवस्था को “आत्मघाती स्थिति” में पहुंचा सकता है?

बालेंद्र शाह सरकार का दावा है कि लंबे समय से नेपाल के कई संस्थानों में राजनीतिक नियुक्तियों ने प्रशासनिक कार्यक्षमता को कमजोर किया है। योग्यता की बजाय राजनीतिक समीकरणों के आधार पर पद भरे जाने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का दावा किया है कि अब संस्थानों में नियुक्तियां पारदर्शी और मेरिट आधारित होंगी। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाना बताया जा रहा है।

समस्या सुधार के उद्देश्य में नहीं, बल्कि उसकी गति और व्यापकता में देखी जा रही है। एक साथ इतने बड़े स्तर पर शीर्ष पद खाली हो जाने से प्रशासनिक ढांचे में अचानक “निर्णय शून्यता” पैदा हो सकती है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और नेपाल एयरलाइंस जैसे संस्थानों में नेतृत्व की अनुपस्थिति का मतलब है कि नीति निर्माण रुक सकता है, दैनिक प्रशासन प्रभावित हो सकता है और आपातकालीन निर्णयों में देरी हो सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की रीढ़ माने जाते हैं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में नेतृत्व के अभाव से शैक्षणिक सुधार, परीक्षा प्रणाली और शोध परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों में निर्णय प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर मरीजों की सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी तेजी से किया गया बदलाव वास्तव में सुधार है या एक प्रशासनिक प्रयोग। सुधार तभी सफल माना जाता है, जब संक्रमण काल सुचारु हो, वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार हो और संस्थागत निरंतरता बनी रहे। लेकिन यदि इन तीनों में कमी हो, तो यही सुधार एक जोखिम भरे प्रयोग में बदल सकता है।

विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि संस्थानों में राजनीतिक पुनर्गठन की कोशिश भी हो सकता है। उनका तर्क है कि पुराने ढांचे को एक साथ हटाकर नई टीम को स्थापित करने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली करने से प्रशासनिक “वैक्यूम” पैदा होता है, जिसे भरने में समय लगता है।

“आत्मघाती” शब्द कठोर जरूर है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि निर्णय यदि गलत समय और गलत तरीके से लिया जाए, तो वह व्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा सकता है। यदि खाली पदों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से नहीं भरा गया, तो संभावित परिणाम हो सकते हैं—सरकारी सेवाओं में देरी, नीतियों का ठहराव, संस्थानों की कार्यक्षमता में गिरावट और जनता में असंतोष।

लेकिन यदि सरकार जल्दी और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया लागू करती है, तो यही कदम दीर्घकाल में मजबूत प्रशासनिक सुधार भी बन सकता है। किसी भी देश में सुधार और स्थिरता दोनों जरूरी होते हैं। केवल बदलाव करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि व्यवस्था टूटे नहीं। नेपाल जैसे देश में, जहां राजनीतिक अस्थिरता पहले से एक चुनौती रही है, वहां इस तरह के बड़े प्रशासनिक बदलाव और भी सावधानी मांगते हैं।

बालेंद्र शाह सरकार का यह कथित फैसला एक तरफ साहसिक सुधार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे एक अत्यधिक जोखिम भरा प्रयोग भी माना जा रहा है। असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या सरकार इस बदलाव को एक सुव्यवस्थित संक्रमण में बदल पाती है या यह निर्णय प्रशासनिक अस्थिरता और “आत्मघाती जोखिम” में बदल जाता है। सुधार और संकट के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और यही इस पूरे निर्णय की सबसे बड़ी चुनौती है।