रांची लीगल इंस्टीट्यूट में अव्यवस्था पर HC की कड़ी चेतावनी

रांची, 09 अप्रैल।

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (आईएलएस) में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के सचिव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन और आईएलएस के डायरेक्टर को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संस्थान में प्रोफेसरों की नियमित नियुक्तियों की कमी पर सवाल उठाए। रांची विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि आईएलएस में कोई स्वीकृत पद नहीं हैं और सभी नियुक्तियां जेपीएससी के माध्यम से की जाती हैं। इस उत्तर पर अदालत ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तलब किया।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई, जहां प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा। अदालत ने पहले से लागू रोक को जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अगले सत्र से आईएलएस में नए विद्यार्थियों के नामांकन पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नियमों के अनुसार संस्थान में पर्याप्त लाइब्रेरी, योग्य प्रिंसिपल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी पाई गई थी। इसी को लेकर अंबेश कुमार चौबे ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि संस्थान की लापरवाही के कारण 418 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है।

बीसीआई ने अक्टूबर 2025 में ईमेल के माध्यम से संस्थान को छह महीने में सुधार करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय सीमा के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। यह संस्थान सरकार के निर्देश पर संचालित एक स्व-वित्त पोषित संस्थान है।