नई दिल्ली, 28 जुलाई।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योजना के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए आवेदन एक अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में योजना की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का जो वादा सरकार ने किया था, उसे पूरा किया गया है। उनके अनुसार, यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के समग्र विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत बच्चों का स्कूल में नामांकन, अपार आईडी, आभा आईडी, समय पर टीकाकरण और पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को 'एक पेड़ मां के नाम', स्वच्छ भारत अभियान, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से बचने जैसे जनहित अभियानों से जोड़ने के साथ स्वयं सहायता समूहों और कौशल प्रशिक्षण से भी जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, डॉ. पंकज सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु की उन पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। प्रारंभिक तौर पर योजना को तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, जिसके बाद आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर इसे आगे जारी रखा जा सकेगा।
योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में 1,500 रुपये आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सीबीडीसी डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे। डिजिटल वॉलेट की राशि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नेगेटिव लिस्ट के अनुसार केवल अनुमत वस्तुओं और सेवाओं पर किया जा सकेगा।
दूसरे विकल्प में पात्र महिला चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की राशि आरडी या एफडी के रूप में प्राप्त कर सकती है। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य महिलाओं को पूंजी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताएं, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा सरकारी संगठन में कार्यरत है, जिनके पास चार पहिया वाहन है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
