भोपाल में विस्थापन और अतिक्रमण कार्रवाई पर बवाल, रहवासियों का विरोध

भोपाल, 11 मई।

राजधानी भोपाल में विस्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर रविवार को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विरोध और प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। बावड़ियाकलां स्थित दीपक नगर झुग्गी बस्ती के परिवारों के पुनर्वास का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, वहीं अयोध्या बायपास चौड़ीकरण परियोजना के तहत अर्जुन नगर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई।

दीपक नगर के विस्थापित परिवारों को लेकर विरोध

बावड़ियाकलां स्थित दीपक नगर झुग्गी बस्ती के 35 परिवारों को बाग मुगालिया एक्सटेंशन क्षेत्र में बसाने का स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया। रहवासियों का कहना है कि जहां परिवारों को बसाया गया है वह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में आता है और वहां से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे भविष्य में खतरे की आशंका बनी रहेगी।

बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के बैनर तले रहवासियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार दीपक नगर के परिवार करीब 32 वर्षों से अपने पुराने स्थान पर रह रहे थे। प्रशासन ने शनिवार को उन्हें श्मशान घाट के सामने खाली भूमि पर शिफ्ट किया, जहां पेड़ों की संख्या अधिक है और ऊपर से बिजली की हाईटेंशन लाइन भी गुजरती है।

रहवासियों ने मांग की है कि विस्थापित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की सुविधा दी जाए और वहां मूलभूत व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं, ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने में परेशानी न हो।

अर्जुन नगर में सात घंटे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

अयोध्या बायपास रोड को टेन लेन बनाने की तैयारी के तहत रविवार को अर्जुन नगर क्षेत्र में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित एजेंसियों की टीम ने करीब सात घंटे तक अभियान चलाकर 38 पक्की झुग्गियों को हटाया।

सुबह शुरू हुई कार्रवाई दोपहर तक जारी रही। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई थी। कुछ परिवारों ने स्वयं कब्जा हटाया, जबकि शेष निर्माण प्रशासन ने हटाए।

अधिकारियों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण परियोजना में बाधा बन रहे निर्माणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को जमुनिया ग्राम पंचायत के लालपुरा गांव में स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क विस्तार के चलते मकानों, दुकानों और अन्य निर्माणों को भी नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।