गुजरात बना बैटरी एनर्जी स्टोरेज में अग्रणी राज्य, 870 मेगावाट परियोजनाएं शुरू

अहमदाबाद, 08 मई

गुजरात देश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पहले सोलर विलेज मोढेरा के सफल मॉडल के बाद अब राज्य ने ऊर्जा संग्रहण तकनीक में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। यह जानकारी राज्य सूचना विभाग की ओर से दी गई है।

राज्य में वर्तमान समय में कुल 5 स्थानों पर 870 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिलों में 13 नई परियोजनाओं का पंजीकरण भी किया गया है। हाल ही में अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के चराल गांव में एक नई बैटरी स्टोरेज प्रणाली शुरू की गई है, जबकि मोढेरा और कच्छ के लखपत सहित अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

राज्य सूचना विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बैटरी स्टोरेज प्रणाली के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 में आधुनिक ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत स्वतंत्र बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ संयुक्त स्टोरेज और मौजूदा परियोजनाओं से जुड़े स्टोरेज सिस्टम को मंजूरी दी जा रही है।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्देश्य बिजली को संग्रहित करना है। सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से दिन में अधिक बिजली उत्पादन होता है, जबकि शाम के समय मांग बढ़ जाती है। ऐसे में दिन में अतिरिक्त उत्पादन को संग्रहित कर शाम के पीक लोड के दौरान उपयोग किया जाता है, जिससे ग्रिड पर दबाव कम होता है और बिजली आपूर्ति स्थिर बनी रहती है।

राज्य सरकार इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों को आमंत्रित कर रही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पास ही स्थापित किया जाए, जिससे ऊर्जा का त्वरित संग्रहण हो सके और ट्रांसमिशन लॉस कम किया जा सके।

जेटको और बिजली वितरण कंपनियां ग्रिड क्षमता के आधार पर स्टोरेज सिस्टम के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर रही हैं। यह प्रणाली न केवल ऊर्जा संग्रहण में सहायक है, बल्कि ग्रिड को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सपोर्ट देने के साथ-साथ आपातकालीन बैकअप भी उपलब्ध कराती है।

राज्य सरकार का मानना है कि इन भविष्य उन्मुख परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात वर्ष 2030 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।