भोपाल, 08 जुलाई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े पिछले 30 वर्षों से लंबित मुद्दे का सर्वसम्मति से समाधान होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल का आभार व्यक्त किया।
मंत्री-परिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना का मामला मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच लंबे समय से लंबित था। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल की ओर से दिए गए अभिमत में कहा गया था कि पुनर्वास की लागत भागीदार राज्यों के बीच बांटी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आधार पर मध्य प्रदेश के हिस्से में करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये के भुगतान की स्थिति बन रही थी। नई दिल्ली में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि गुजरात 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत खर्च वहन करेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश को अब केवल 217 करोड़ रुपये की राशि देनी होगी।
डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का गठन पूरा कर लिया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है।
उन्होंने कहा कि दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चल रही ज्ञान भारतम् योजना में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक 34.45 लाख से अधिक पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण और 12 लाख से ज्यादा का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़ से जम्बू द्वीप का नक्शा, पन्ना से रसिक प्रिया, बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित श्रीमद्भागवत और दतिया से ऐतिहासिक ताम्रपत्र जैसी धरोहरें मिली हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। पिछले तीन वर्षों में 15,819 करोड़ रुपये की लागत से 5,20,400 से अधिक कार्य पूरे किए गए हैं। वर्ष 2026 में 10,452 करोड़ रुपये की लागत के 3.60 लाख कार्य पूरे हुए। अभियान में बड़वानी, खंडवा, नीमच, उज्जैन और खरगोन जिले बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले रहे।
उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने उपलब्धि हासिल की है। जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप-2026 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीमों में प्रदेश के 10 खिलाड़ी शामिल रहे। सरकार ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में रक्षा उपकरण निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिवपुरी जिले के पाली में 103 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2,500 करोड़ रुपये की अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट का शिलान्यास किया गया है। यहां हथियारों में उपयोग होने वाले सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस प्रोपेलेन्ट का निर्माण होगा, जिससे चंबल क्षेत्र के 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि भोपाल के कोलार रोड क्षेत्र में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, सतगढ़ी का भूमि-पूजन भी किया गया है। 150 करोड़ रुपये की लागत से 70 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क से 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां 10 हजार क्षमता वाला कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा।
यह पार्क वर्क-लिव-ग्रो मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें गारमेंट, टॉयज, आईटी, एआई और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
