ईमानदारी पर सवाल: आईएएस फार्महाउस कार्रवाई वाले एसआई के निलंबन से लोकतंत्र पर उठे गंभीर प्रश्न

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा सब-इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह हिहोरे का निलंबन रद्द किया जाना केवल एक पुलिस अधिकारी को मिली राहत नहीं है, बल्कि यह उस सड़ी हुई प्रशासनिक मानसिकता पर करारा प्रहार है, जिसमें सत्ता और प्रभाव के आगे कानून को घुटनों पर बैठा दिया जाता है। अदालत ने बिल्कुल सही कहा कि एक ईमानदार अधिकारी को दंडित करना “बदले की भावना” और “पिक एंड चूज पॉलिसी” का उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या अब इस देश में ईमानदारी से काम करना भी अपराध हो गया है?

जिस पुलिस अधिकारी ने रात में पेट्रोलिंग के दौरान एक फार्महाउस में चल रहे अवैध जुए पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की और कानून का पालन किया, उसे अगले ही दिन निलंबित कर दिया जाता है। आखिर क्यों? केवल इसलिए कि वह फार्महाउस किसी प्रभावशाली IAS अधिकारी का था। यदि यही कार्रवाई किसी आम नागरिक के घर पर होती, तो क्या तब भी सरकार इतनी ही तेजी से पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करती? यही वह दोहरा चरित्र है, जो जनता के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है।

सरकारें मंचों से “जीरो टॉलरेंस” की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब किसी बड़े अधिकारी, रसूखदार व्यक्ति या सत्ता के करीब बैठे लोगों पर कानून हाथ डालता है, तब अचानक पूरा सिस्टम बचाव में खड़ा हो जाता है। यह कैसी जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसमें अपराधी नहीं, बल्कि कार्रवाई करने वाला अधिकारी ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है?

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि क्या अधिकारियों के बंगलों और फार्महाउसों को कानून से ऊपर मान लिया गया है? क्या वहां नियमों के विरुद्ध गतिविधियां चलती रहें और पुलिस आंखें मूंदकर खड़ी रहे? यदि पुलिस कार्रवाई करे, तो उसे दंडित कर दिया जाए? यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। कानून का शासन तभी तक जीवित रहता है, जब तक कानून सब पर समान रूप से लागू हो। जिस दिन प्रभावशाली लोगों को विशेष छूट मिलने लगती है, उसी दिन संविधान की आत्मा कमजोर होने लगती है।

हाईकोर्ट ने बिल्कुल उचित चिंता जताई कि यदि ईमानदारी और साहस दिखाने वाले अधिकारियों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाएगा, तो भविष्य में कोई भी अधिकारी प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं करेगा। यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं है, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था के मनोबल का प्रश्न है। जब एक पुलिस अधिकारी देखता है कि कानून का पालन करने पर उसे ही सजा मिलेगी, तब वह भी समझौते का रास्ता चुनने लगता है। यही वह स्थिति है, जहां से भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लेता है।

दुर्भाग्य यह है कि देश में अक्सर ईमानदार अधिकारियों को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो अधिकारी सत्ता के इशारों पर काम करते हैं, वे पुरस्कृत होते हैं, जबकि नियमों के अनुसार काम करने वाले अधिकारियों को तबादलों, निलंबनों और विभागीय जांचों का सामना करना पड़ता है। यह व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रशासन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करना नहीं, बल्कि कानून और जनता के प्रति जवाबदेह होना है।

यह मामला केवल जुए की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह उस गहरी बीमारी की तरफ इशारा करता है, जिसमें सत्ता और नौकरशाही का गठजोड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। यदि किसी IAS अधिकारी के फार्महाउस पर अवैध गतिविधियों की जांच भी पुलिस नहीं कर सकती, तो फिर आम जनता से कानून पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या कानून केवल कमजोर और साधारण लोगों के लिए ही बचा है?

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पूरे मामले से सबक ले। केवल अदालत की फटकार के बाद निलंबन रद्द कर देना काफी नहीं है। उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जिन्होंने बिना तथ्यों के, केवल दबाव या प्रभाव में आकर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को दंडित किया। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह संदेश जाएगा कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए अलग कानून और आम कर्मचारियों के लिए अलग कानून है।

लोकतंत्र में पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता ही जनता का विश्वास बनाए रखती है। यदि वही निष्पक्षता खत्म हो गई, तो फिर कानून का भय नहीं, बल्कि सत्ता का भय बचेगा। और जिस समाज में सत्ता कानून से बड़ी हो जाए, वहां न्याय केवल किताबों तक सीमित रह जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने साफ संदेश दिया है कि ईमानदारी अपराध नहीं हो सकती। कानून का पालन करने वाले अधिकारी को संरक्षण मिलना चाहिए, न कि प्रताड़ना। अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन इस संदेश को समझता है या फिर भविष्य में भी प्रभावशाली लोगों के सामने कानून को झुकाने की परंपरा जारी रखेगा।