भोपाल, 03 जून ।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर किसान हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद मध्य प्रदेश के किसान प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती लागत और प्रशासनिक समस्याओं के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों में हाल ही में आई तेज आंधी-तूफान से केले की फसल को हुए व्यापक नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि कई गांवों में खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं और प्रारंभिक आकलन के अनुसार किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के बजाय सरकार केवल सर्वे और औपचारिक घोषणाओं तक सीमित रह गई है, जिससे किसान लगातार असमंजस की स्थिति में हैं।
‘खेत बचाओ अभियान’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उचित मूल्य, समय पर खाद, सिंचाई सुविधा, बिजली और कर्ज राहत जैसी ठोस नीतिगत मदद की आवश्यकता है।
उन्होंने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लाभ को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केले उत्पादकों को इस योजना का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने नुकसान आकलन प्रक्रिया को भी अपर्याप्त बताते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति में फसलों की क्षति अधिक होती है, लेकिन सरकारी सर्वे में इसे कम आंका जाता है, इसलिए प्रभावित किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाना चाहिए।
ई-टोकन और ऑनलाइन खाद वितरण प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था किसानों के लिए जटिल बन गई है और अलग-अलग कृषि परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती, जिससे किसानों को खाद प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश की किसान-हितैषी नीतियों का उदाहरण देते हुए मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही प्रभावी नीतियां लागू करने की आवश्यकता बताई।
कांग्रेस की ओर से प्रमुख मांगों में प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज, फसल बीमा लाभ, कर्ज माफी, बोनस भुगतान, खाद वितरण प्रणाली में सुधार और पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के हित में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
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