सरकार व नीतियाँ
03 Jun, 2026

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सख्त एक्शन, होगी मजिस्ट्रियल जांच

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।

नई दिल्ली, 03 जून ।

मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राजधानी में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महीने का विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गृह विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में तय किया गया कि राजधानी के विभिन्न हिस्सों में होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर तथा अन्य संवेदनशील परिसरों की व्यापक जांच की जाएगी।

प्रशासन के अनुसार गुरुवार से शुरू होने वाले इस अभियान का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम करेगी। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर उन्हें सील भी किया जाएगा।

उपराज्यपाल ने कहा कि अभियान की निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त स्तर से की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। इसका उद्देश्य राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है।

उल्लेखनीय है कि हौज़ रानी स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना में कई विदेशी नागरिकों सहित 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है।

घटना के बाद गृह मंत्री आशीष सूद ने प्रभावित परिसर का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे गेस्ट हाउसों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में लाइसेंसिंग और सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

जांच में पता चला है कि परिसर में अनुमत क्षमता से अधिक कमरों का संचालन किया जा रहा था। इसके अलावा निकासी मार्गों में अवरोध, अनधिकृत निर्माण, अग्नि सुरक्षा स्वीकृति का अभाव तथा अन्य सुरक्षा खामियों की भी जानकारी मिली है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी अवैध व्यावसायिक संचालन के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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