नई दिल्ली, 17 जुलाई।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विशेष कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में प्रशिक्षुता के अवसर बढ़ाना, उद्योगों और सरकारी संस्थानों की भागीदारी को मजबूत करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी करेगा।
मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष योजना के तहत 30 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रायोगिक चरण की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इनमें 15 हजार युवाओं को पूर्वोत्तर के बाहर सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों सहित विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षुता के अवसर दिए जाएंगे, जबकि शेष 15 हजार प्रशिक्षुओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र और उनके गृह राज्यों में ही अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 57.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पीएम-एनएपीएस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र घटक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवाओं से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परियोजना की सफलता ने साबित किया है कि उचित अवसर और सहयोग मिलने पर युवा अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। विस्तारित योजना से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षुता, उद्योगों की भागीदारी और स्थानीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती मिलेगी।
योजना के तहत पीएम-एनएपीएस की नियमित सहायता के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल अपने गृह राज्य से बाहर प्रशिक्षुता करने वाले युवाओं को मिलती थी, लेकिन अब इसे पूर्वोत्तर के अपने राज्यों में प्रशिक्षुता करने वाले युवाओं तक भी बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों, नियोक्ता सहभागिता कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ समन्वय पर विशेष जोर दिया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, प्रायोगिक चरण में 26 हजार प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के मुकाबले 23,470 युवाओं को प्रशिक्षुता के अवसर मिले, जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षुओं की संख्या में 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान मेघालय में प्रशिक्षुता में सबसे अधिक 95 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि महिला प्रशिक्षुओं और सरकारी एवं निजी संस्थानों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ।
