भोपाल, 28 जुलाई।
प्रदेश में शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि नियमित रूप से मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे, समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे और शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का आकलन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मैदानी स्तर से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान केवल शिकायतों के निराकरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास एवं सहभागिता को भी मजबूत करेगा।
हर शुक्रवार मैदानी भ्रमण और जनसंवाद
जनसम्पर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को प्रदेशभर में विशेष फील्ड भ्रमण किया जाएगा। इस दिन अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नियमित बैठकें नहीं होंगी और पूरा समय जनसंवाद, मैदानी निरीक्षण तथा समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेगा। भोपाल से लेकर संभाग और जिला स्तर तक वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे तथा योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। जिला कलेक्टर भ्रमण क्षेत्र का चयन एक सप्ताह पहले करेंगे और इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
भ्रमण से पहले होगी लंबित मामलों की समीक्षा
उन्होंने बताया कि मैदानी भ्रमण से पहले संबंधित क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शत-प्रतिशत निराकरण का प्रयास किया जाएगा। भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का भी यथासंभव मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। भ्रमण से पहले और बाद की स्थिति की तुलना कर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। अभियान की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी।
अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार जिला कलेक्टर अपने जिले में अधिकारियों के साथ फील्ड भ्रमण करेंगे। इस दौरान जन संवाद और उद्योग संवाद आयोजित किए जाएंगे। उद्योग संवाद में वृहद, एमएसएमई और कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के भ्रमण वाले जिले में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। अभियान के पहले चरण में अगस्त माह के लिए बड़वानी, सीधी, श्योपुर और पांढुर्ना जिले निर्धारित किए गए हैं।
अभियान के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, न्यायालयीन आदेशों के पालन, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी सेवाएं, स्वास्थ्य संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, खाद-बीज की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य शासकीय योजनाओं और सेवाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
इसके साथ ही सड़कों, तालाबों, अमृत सरोवर, बांधों, जल जीवन मिशन के तहत निर्मित संरचनाओं, शासकीय भवनों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा। आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समितियां, तहसीलें, कृषि उपज मंडियां, मदिरा दुकानें, पुलिस थाने, लोक सेवा केंद्र, शासकीय देवस्थान और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न संस्थानों का भी निरीक्षण होगा। खाद-बीज विक्रेताओं, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों, विस्फोटक एवं पटाखा लाइसेंसधारियों, अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं और निजी विद्यालयों की भी जांच की जाएगी।
अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य हितग्राही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। स्थानीय स्तर पर चिन्हित समस्याओं और शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान सादगी और मितव्ययिता के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान अनावश्यक साज-सज्जा और गैर-जरूरी खर्च से बचा जाएगा। वाहनों की पूलिंग व्यवस्था अपनाई जाएगी तथा संवाद कार्यक्रम शासकीय संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए आयोजित होंगे। अभियान के चार प्रमुख आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनभागीदारी आधारित सुशासन को मजबूत करना, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना और शासन तथा जनता के बीच विश्वास को और सुदृढ़ करना है।
