रांची, 28 जुलाई।
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक मंगलवार को रांची के सरला बिरला परिसर में संपन्न हुई। 26 से 28 जुलाई तक आयोजित बैठक में देशभर से आए प्रतिनिधियों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े मुद्दों, श्रम सुधारों, बदलते श्रम परिदृश्य और समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में प्रस्तावित चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कार्यसमिति ने निर्णय लिया कि औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता (ओएसएच कोड) को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से भेजी जाएंगी, ताकि श्रमिकों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कार्यसमिति ने बोनस अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत मौजूदा 21,000 रुपये की वेतन सीमा बढ़ाकर 42,000 रुपये करने की मांग दोहराई। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने और उसे महंगाई भत्ते (डीए) से जोड़ने की मांग भी दोहराई गई।
बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड-डे मील कर्मियों और अन्य स्कीम वर्कर्स के नियमितीकरण की मांग पर भी जोर दिया गया। कार्यसमिति ने श्रम संहिताओं में इन श्रमिकों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि लाखों स्कीम वर्कर्स और संविदा कर्मियों को सम्मानजनक सेवा शर्तें, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
संविदा श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि संविदा व्यवस्था की आड़ में श्रमिकों का शोषण स्वीकार्य नहीं है। संगठन ने श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।
बैठक में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), ब्रिक्स श्रमिक संगठनों और अन्य वैश्विक मंचों पर भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी और गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। संगठन ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी श्रमिक हितों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहा है।
समापन सत्र में आयोजन को सफल बनाने वाले झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सरला बिरला विश्वविद्यालय प्रबंधन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।
भारतीय मजदूर संघ ने विश्वास जताया कि कार्यसमिति में लिए गए निर्णय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और श्रम क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
