नई दिल्ली, 02 जुलाई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कारखाने में 12 बंधुआ मजदूरों से डेढ़ वर्ष तक कथित रूप से मारपीट कर पर्याप्त भोजन और मजदूरी दिए बिना आधी रात तक जबरन काम कराने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मीडिया में प्रकाशित जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के मंडी गांव स्थित एक पेपर प्लेट निर्माण कारखाने से एक मजदूर किसी तरह भाग निकला और तितावी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अन्य मजदूरों को भी वहां से मुक्त कराया गया। चिकित्सकीय जांच में कई श्रमिकों के शरीर पर खरोंच, घाव, हड्डियां टूटने और लंबे समय तक शारीरिक शोषण के संकेत मिले। पुलिस को एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी मिली है तथा अन्य संभावित मौतों की जांच जारी है।
बताया गया है कि पीड़ित उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के रहने वाले थे और कुछ श्रमिक नेपाल से भी थे। आरोप है कि कारखाने पहुंचने के बाद उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र जब्त कर लिए गए, जिससे उनका परिवारों से संपर्क टूट गया। मजदूरों को डराने और भागने से रोकने के लिए पिट बुल कुत्तों का भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
एनएचआरसी ने मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 8 दिसंबर 2021 की सलाह 2.0 के अनुरूप सभी श्रमिकों का तत्काल ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा है।
